ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਛਾਣ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਹੁਦਰਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਦਰਅਸਲ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਮਾਂਡ ਸਲਿੱਪ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪਰਾਗ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਹੀਂ।
ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 23 ਮਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਛੋਟੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵੈਧ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਛਾਣ ਸਬੂਤ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੇ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
