ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ 'ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2022' ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਸੀਟ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ 'ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੁਲੇ ਦਾ ਸਵਾਲ: ਐਨਸੀਪੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੁਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸੀਸੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਏਲਾਰਾਮ ਕਰੀਮ, ਵਿਕਾਸ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ, ਜੌਹਨ ਬ੍ਰਿਟਾਸ, ਏ.ਏ. ਰਹੀਮ, ਵੀ.ਸਿਵਦਾਸਨ, ਕੇਸ਼ਵ ਰਾਓ, ਕੇ.ਆਰ. ਸੁਰੇਸ਼ ਰੈਡੀ, ਬੀ. ਲਿੰਗਈਆ ਯਾਦਵ, ਡੇਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ, ਮੌਸਮ ਨੂਰ, ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਸੇਨ, ਰਜਨੀ ਆਸ਼ਿਕਰਾਓ ਪਾਟਿਲ, ਫੂਲੋ ਦੇਵੀ ਨੇਤਾਮ, ਫੌਜੀਆ ਖਾਨ, ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਪੀ ਵਿਲਸਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਚਰਚਾ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬੈਂਚਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟਸ ਐਕਟ, 1984 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ 'ਦ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2022' ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੀਰਜ ਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਅਮਰ ਪਟਨਾਇਕ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਿੱਲ 2021 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਫੌਜੀਆ ਖਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਮਨੀ ਪਟੇਲ ਖੁਰਾਕ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਜੀਬੁੱਲਾ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲਾ: ED ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
