ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ : ਪੱਤਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਿਆ, ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ : ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾ ਵਿਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਤੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਠ ਸਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ।

• ਨੰਦਿਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵੀਨ ਦੁੱਧ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੇ 'ਰਾਜਨੀਤੀ', ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਅਮੂਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
• 9 years of PM Modi: 'ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ.. ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ..' ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਸਾਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਲੂ ਦਾ ਤਾਅਨਾ
• 4 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕੇਰਲ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਾਨਸੂਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਆਈਐਮਡੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ? ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 23 ਮਈ ਤੋਂ 25 ਮਈ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।