ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਆਈਐਲਬੀਐਸ ਹਸਪਤਾਲ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਐਲਬੀਐਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐਲਜੀ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।(Report of Hospital Scam sent to LG)

ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਦੇ AI ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼: ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ILBS ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਦੇ AI ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਏਆਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ 'ਤੇ ਦਵਾਰਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ।(AI Project pass without tendor)

• ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਗਾਰਸੇਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡ
• ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
• ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ 70 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ, ਸੀਐਮ ਭੁਪੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਦਾਅ 'ਤੇ ਕਈ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ILBS ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ : ਆਈਐਲਬੀਐਸ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਐਲਬੀਐਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਮਤੀ ਡੇਟਾਸੈਟਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ILBS ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 1350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਈਐਲਬੀਐਸ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ, ਡੇਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਏਆਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। 7 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।