ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜੇਆਈ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ (Justice UU Lalit) ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ 49ਵੇਂ ਸੀਜੇਆਈ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਚੰਦਰਚੂੜ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਦਿਲਚਸਪ ਇਤਫ਼ਾਕ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2027 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਤਫ਼ਾਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਅਨੁਸਾਰ 27 ਸਤੰਬਰ 2027 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ 35 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2027 ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2027 ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਦਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 1950 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1991 ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਜੇਆਈ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਫਿਰ ਸੀਜੇਆਈ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ 24 ਨਵੰਬਰ 1991 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਸਟਿਸ ਕਮਲ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 12 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 18 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਚ ਕਾਨਿਆ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਅਤੇ 13 ਦਸੰਬਰ 1991 ਤੋਂ 17 ਨਵੰਬਰ 1992 ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਰਵਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਹੁਲ ਨੇ 'ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ RSS ਅਤੇ BJP 'ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਿਹਾ-'ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਗਠਨ'
