ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ (SYL) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
SYL ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ: ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਤਲੁਜ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1985 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ (ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ) ਦੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ : ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ (ਪੀ.ਟੀ.ਏ.ਏ.), 2004 ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 3.5 ਐਮਏਐਫ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 1.62 ਐਮਏਐਫ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ : ਇਸ ਲਈ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : -UN Seeks Independent Ideas: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹੈ ਮੰਗ
