ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ (ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਇੰਡੀਆ: ਦਿ ਮੋਦੀ ਸਵਾਲ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਇਸਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ: ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਸਟਿਸ ਆਨ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਾਂ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਥਿਤ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਪੰਨਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਰਕਾਈਵ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
- PM Modi honoured: ਫਿਜੀ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਰਵਉੱਚ ਸਨਮਾਨ
- Acid Ban in Delhi: MCD ਨੇ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਮਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ
- Heavy rain in Karnataka: ਚੱਲਦੀ ਸਕੂਟੀ 'ਤੇ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡੁੱਬੇ
ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ: ਇਸ ਲਈ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ, ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਵੀਐਚਪੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਯੂ.ਆਈ.) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਲੋਕੇਸ਼ ਚੁੱਘ 'ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
