ਪਟਨਾ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ, ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ, ਲਾਲੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੇਮਾ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ 14 ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਲਾਲੂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤਾਂ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ-ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪੇ: ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਕਈ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦਾ ਨਿਊ ਫਰੈਂਡਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੇਮਾ, ਚੰਦਾ ਅਤੇ ਰਾਗਿਨੀ ਯਾਦਵ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Gairsain budget session : ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਦਨ 'ਚ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ, ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੰਗਾਮਾ, ਮਦਨ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਮਾਇਕ

ਲਾਲੂ-ਰਾਬੜੀ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਾਬੜੀ ਦੇ ਪਟਨਾ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਘਰ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਗੇੜ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਸੰਮਨ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੰਮਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰਭਵਤੀ ਪਤਨੀ ਰਾਜਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਬੀਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Lawrence Bishnoi live interview : ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਨਾਮ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਕਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਕੀ ?

ਕੀ ਹੈ ਲੈਂਡ ਫਾਰ ਜੌਬ ਕੇਸ?: ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ 2004 ਤੋਂ 2009 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਲਿਖਵਾਏ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।