ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ 2023 ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਹਨ: ਸੰਵਿਧਾਨ (ਇੱਕ ਸੌ ਇਕਤੱਤੀਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026; ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ, 2026; ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026।

 

ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ "ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।"