ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ, 5 ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਈ ਹਾਸਿਲ, ਸੁਣੋ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਤੱਤੇ ਬੋਲ...

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 7, 2026 at 6:46 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ 5 ਦਿਨ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ 5 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਚੈੱਕ ਕਰਲੋ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਦਾ ਫੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 5 ਪਿਸਤੌਲ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਦਿਓ ਉਸਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ 5 ਦਿਨ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ 5 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਚੈੱਕ ਕਰਲੋ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਦਾ ਫੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 5 ਪਿਸਤੌਲ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਦਿਓ ਉਸਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।