ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜਿੰਦਰੇ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅੱਜ ਡੀਏ ਸਣੇ 8 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : August 27, 2026 at 1:10 PM IST
|Updated : August 27, 2026 at 1:28 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਡੀਏ ਇੱਕ ਰੈਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਾਂਦਰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਚਾਲੂ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਫਤਰ ਬੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬੰਦ ਹੈ। ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਓਹਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮਰਜੰਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੱਜ ਠੱਪ ਹੈ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ।"
"ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰ ਵਰਗ ਅੱਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡੀਅਰ ਜਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
"ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਲਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀਏ ਆਦੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
