Explainer: ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦਾ ਹੱਲ ਜਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ? ਪੜ੍ਹੋ ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ...
Published : June 3, 2026 at 5:24 PM IST
|Updated : June 3, 2026 at 10:00 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2016 ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2019 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ-2031 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਧਿਆਇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿਚ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ...
2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਰੂਟ ’ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯੋਜਨਾ 5.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਰੋਡ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 1.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ 11 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 183.74 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
2019: ਇੱਕ PIL ਅਤੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ RUN Club Chandigarh ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਕਲੱਬ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 700 ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹਨ। 20 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ।
2024: ਰੋਕ ਹਟੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁੜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ
ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ RUN Club ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ।
ਨਵੀਂ PIL ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ
ਜਦੋਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਤਦ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ PIL ਦਾਇਰ ਹੋਈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਈਓਵਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ-2031 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਡਰਪਾਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਵਕੀਲ ਤਨੂੰ ਬੇਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ?
ਕਰਨਲ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਦੀ ਪੀਆਈਐਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਲੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਤਨੂੰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਹ ਫਲਾਈਓਵਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ, 'ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ' ਅਤੇ 'ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ' ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਈਓਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਹੱਤਵ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੇਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਬੋਸਟਨ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਅਤੇ ਸੋਲ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ) ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਓਵਰ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਨੂੰ ਬੇਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ (Urban Planning Department) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਫਲਾਈਓਵਰ ਨਾਲ ਟੈਫ੍ਰਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। - ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ ?
ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਐਲ ਆਰ ਬੁਦਾਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ "ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਸਲ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਲਾਈਓਵਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਲਾਈਓਵਰ ਕਾਰ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ।"
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੀ ਪੱਖ ਹੈ ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਅਮਿਤ ਝਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸਮੇਤ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਬ 1.4 ਲੱਖ ਵਾਹਨ ਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਲੰਬੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।" ਅਮਿਤ ਝਾਂਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਲਗਭਗ 184 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਰੁੱਖ ਦੇ ਬਦਲੇ 5 ਗੁਣਾਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ 2,799 ਪੌਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
