ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇੱਕੋ, ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ, ਸੁਣੋ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?

ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਹਿਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ।

ਇੱਕੋ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ?

ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇੱਕੋ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਪਾਣੀ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ?

ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੱਤਭੇਦ ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੁੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ’ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੱਤਭੇਦ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੱਤਭੇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੱਤਭੇਦ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। 22 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ।

2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ?

2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਵਿਖੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ। 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਸਨ।

ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਆਰੰਭੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 1 ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ SKM ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਮੇਤ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

"ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024 ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਰੀਬ 13 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਝੱਲਿਆ ਅਤੇ ਜਬਰ ਸਹਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਇੱਕੋ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"-ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ,ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ,ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇੱਕੋ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਖਰੇ ਕਿਉਂ?

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰਕ ਮੱਤਭੇਦ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।"

ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਖ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇੱਕ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ ਇਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੱਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"

"ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਧਰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੁੱਦਿਆਂ’ ਤੇ ਸਾਂਝ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"- ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ,ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ,ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਦੇ ਇੱਕ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਵਿਚਾਰਕ ਮੱਤਭੇਦ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨਾਂ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ।"

ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਮੱਤਭੇਦ ?

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਥੇਬੰਦਕ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਕੇਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ-ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੱਤਭੇਦ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਫਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੱਖਰੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਧਰਨਾ, ਘਿਰਾਓ ਜਾਂ ਸੜਕ ਰੋਕੋ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਸਿੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕਿਸ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੱਖਰੋ-ਵੱਖਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਣਗੌਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਅਲਾਪ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।

• ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੌਨਸੂਨ 30 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ: 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਾਪਸੀ, ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹਾਲ !
• ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ‘ਡੇਰਾ’: 7 ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ?
• ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਤੀਸ਼ ਪੂਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਕੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ