ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਇਤਿਹਾਸ: ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬੈਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਤੇ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਇਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ 'ਡੀਜੀਪੀ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ' ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਵਿਵਾਦਿਤ ਡੀਜੀਪੀ ਕੰਵਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੇ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲਾ "ਸੁਪਰਕੌਪ" ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁੱਚੜ" ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਕੇ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਦੇ ਕਰੀਅਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਛੱਡੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਅਤੇ ਅਸਮ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤੀ (1958 - 1984)

ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ 1958 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਕੇਡਰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲਗਭਗ 28 ਸਾਲ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ। ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਸਾਲ 1980 ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸਮ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸਮ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਿੱਲ 'ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਮੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵਜੋਂ ਦੌਰ (1984 - 1995)

• ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ (1988 ਤੋਂ 1990 ਤੱਕ) : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 1984 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਰਹੇ। ਮਈ 1988 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ-2' ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ' ਦੇ ਉਲਟ, ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੇ ਮੁੱਖ ਇਮਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਨਾਈਪਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
• ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ, 1991 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 1995 (ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠਲੀ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1988 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੂਪਨ ਦਿਓਲ ਬਜਾਜ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ

ਕੇ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ (1988-1990 ਅਤੇ 1991-1995) ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ "ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ" ਦੀ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਖੇਤਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਟਾਰਚਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ 'ਲਾਵਾਰਿਸ' ਐਲਾਨ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੋਟੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਾਲਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੇਲਗਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 'ਖਾੜਕੂ' ਦੱਸ ਕੇ ਨਕਲੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। Human Rights Watch ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ Dead Silence: The Legacy of Human Rights Abuses in Punjab ਵਿੱਚ ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (Human Rights Watch)

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਝਬਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ CBI ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ CBI ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸ਼ਾਟ (Film screenshot)

ਕੇ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਦਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਚਿਹਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ। ਜੁਲਾਈ 1988 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਨਰ ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ IAS ਅਫ਼ਸਰ ਰੂਪਨ ਦਿਓਲ ਬਜਾਜ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੂਹਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਰੂਪਨ ਦਿਓਲ ਬਜਾਜ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਇਹ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲਗਭਗ 17 ਸਾਲ ਚੱਲੀ। ਅਖ਼ੀਰ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਨੂੰ 'ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ' ਦਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਚਰਿੱਤਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਲੰਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤਗ਼ਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਤੈਨਾਤੀਆਂ (1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ)

ਸਾਲ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ LTTE ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਨਕਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ।

ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ

ਮਈ 2017 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਬਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਧਾਰਮਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਰਾਗੀਆਂ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸ਼ਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

• 'ਸਤਲੁਜ' 'ਚ ਕਿਸ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਪਹਿਚਾਣ?
• ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਕੀਤੀ ਬਿਆਨ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਸਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ?
• OTT ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ 'ਸਤਲੁਜ' ਦਾ HD ਵਰਜਨ ਆਨਲਾਈਨ ਲੀਕ, ZEE5 ਨੇ ਪਾਇਰੇਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ