PTET ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ, CM ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ।
Published : February 23, 2026 at 6:29 PM IST
ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਟੈੱਟ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਗਏ ਟੈੱਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੋ ਸੁਪਰੀਟ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ 1-9-2025 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਟੈੱਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਜਾਹਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਵਿਕਰਮ, ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾਂ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਗਟਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੈਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ।
ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ
ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਟ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਐਨਸੀਟੀਈ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 142 ਅਧੀਨ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟੈੱਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਟੈੱਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ।
ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਪਦਉਨਤੀ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪਦਉਨਤੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਬਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸਮੰਜਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਉਠਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 14-09-2017 ਨੂੰ ਸੀ ਐਂਡ ਵੀ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਲੋਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੋਂ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਦਉਨਤੀ ਲਈ ਟੈੱਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ 7-02-2026 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਦਉਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ
ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਟੈੱਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਰਹੇ।
