TET ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ
ਟੈਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Published : March 2, 2026 at 9:16 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਟੀਈਟੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
"ਕੇਵਲ ਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ"
ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਗੀ ਅਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ (ਸੈਂਟਰ ਹੈਡ ਟੀਚਰ, ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ) ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਉਪਰੰਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਟੀਈਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਜੋਂ ਕੰਮ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਟੈਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਥੋਪ ਕੇ ਨਾਨ- ਟੀਈਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਹੈ।"
"ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ"
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਟੀਈਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਟੀਈਟੀ ਨੂੰ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਨ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੈਰਿਟ ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ।
"ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ"
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਲ 2010 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਹੁਣ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਲਿਆਉਣਾ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਮੂਹ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਲਈ ਸੱਦਣ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
"ਅਧਿਆਪਕ ਉੱਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਭਾਰ ਵਧੇਗਾ"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅੱਜ ਜਿਸ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਈਟੀ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਪੜੇਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਵੇਗਾ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਉੱਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਭਾਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗਵਾਉਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"
"ਟੀਈਟੀ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ"
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਲੱਖ 25 ਹਜਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਈਟੀ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰੀ ਅਪੀਲ ਮੁੜ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
