ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੀਈਟੀ ਟੈਸਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ

ਬਠਿੰਡਾ (ਅਮਨਦੀਪ ਗੋਸਲ): ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਈਟੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਈਟੀਟੀ ਟੈਸਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮੌਕੇ ਟੀਈਟੀ (ਟੀਚਰ ਇਲਿਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਗੀ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ (ਸੈਂਟਰ ਹੈਡ ਟੀਚਰ, ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ) ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਉਪਰੰਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਟੀਈਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਟੈਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਥੋਪ ਕੇ ਨਾਨ- ਟੀਈਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੈਰਵਾਜਬ ਹੈ।

"ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰਵਾਜਬ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।"- ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਗੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ

ਟੀਈਟੀ ਟੈਸਟ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ

ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਨ ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਰਟੀਈ 2009 ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ, ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਟੀਈਟੀ ਟੈਸਟ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।

"ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਟੀਈਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਨੂੰ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਨ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੈਰਿਟ ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ।" - ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਗੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ

ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਲ 2010 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਹੁਣ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਲਿਆਉਣਾ ਗੈਰਵਾਜਬ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਮੂਹ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਲਈ ਸੱਦਣ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।"

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗਵਾਉਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ

ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਈਟੀ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਪੜੇਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਉੱਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗਵਾਉਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

"ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਈਟੀ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਿਲ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰੀ ਅਪੀਲ ਮੁੜ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" -ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਅਧਿਆਪਕ

ਟੀਈਟੀ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1978 ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹੌਲੀ- ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਜੇਬੀਟੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 1993 ਵਿੱਚ ਈਟੀਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਟੀਈਟੀ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੜ ਟੀਈਟੀ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਪਵੇ।

"ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਟੀਈਟੀ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਈਟੀ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਮੌਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 2011 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਟੀਈਟੀ ਟੈਸਟ ਨੂੰ 2011 ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" - ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ

'ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ'

ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਟੀਈਟੀ ਟੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਆਈ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਸਿੱਖਤ ਕਰੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਜਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਟੀਈਟੀ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਟੀਈਟੀ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਜੇਬੀਟੀ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ 1993 ਵਿੱਚ ਈਟੀਟੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈਟੀਟੀ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਡਾਇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਈਟੀਟੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ 100 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਈਟੀਟੀ ਕੋਰਸ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਲੜਕੇ ਅਤੇ 50 ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਈਟੀਟੀ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਐਡ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੀਐਡ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਬੀਐਡ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।

• "ਆਪ" ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ, 2 ਬਦਮਾਸ਼ ਜ਼ਖਮੀ
• ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕੇ.ਐਸ.ਮੱਖਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ
• ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ASI ਤੇ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ, ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ