ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।

'ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਪੱਖ'

ਜਥੇਦਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।'

"ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ"

ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

"ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਫੈਸਲਾ"

ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ, ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਾਗਰ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।"

ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। - ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ,ਸਪੀਕਰ ,ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ

'ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼'

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਰ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ। ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਨਾ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ।"

"ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ"

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ,'ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਐਕਟ ਵਿੱਚ “ਕਸਟੋਡੀਅਨ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।'

'15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ'

ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ “ਬੀੜ” ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੰਥਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਬਹਿਸ

ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

'ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ'

ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਰ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਣ ਦਾ ਹੈ ਡਰ

ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਰੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾ ਕੇ ਅਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"

• ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਪੱਖ
• ED ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਨਾਮ ! ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ