ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਿਖੇਗੀ ਪੱਤਰ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Published : July 9, 2026 at 3:57 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਜਲਦ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਲਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ।
ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਆਗਿਆ
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਲ 1947 ਦੀ ਭਾਰਤ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਧਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਜੱਥਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਹਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।'
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ।'
ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
