ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬੋਲ ? SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਵੜਿੰਗ, ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਪਰਚਾ...
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
Published : May 26, 2026 at 5:03 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਥਿਤ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਆਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਹਨ।
ਐਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਕਲੀ AI ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਗੜਬੜ ਕਰ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ’ਤੇ ਭੜਕਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੜ੍ਹੀ ਸਾਬ੍ਹ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਗਵਾਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਜੇ ਜਾਂਚ ਗਲਤ ਹੋਈ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਝੂਠੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ।"
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂ ਮੋਟੋ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਸਐਸਪੀ ਤੋਂ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 2004 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 (1) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।
