ETV Bharat / state

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ 'ਤੇ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ।

Sant Balbir Singh Seechewal statement on film 'Satluj'
ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 9, 2026 at 4:19 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਨ-ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨੀ, ਪਾਣੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ (Etv Bharat)

ਕਈ ਗਰੰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੁਹਰ

ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਭਾਰਤ

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ 160 ਭਾਰਤੀ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 87 ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋਏ 62 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ।'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਈ ਗਈ ਮੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 835 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 64 ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 38 ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਂਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ (ਬੀ.ਐਲ.ਐਸ.) ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।


300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ

ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 268 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਤਤਕਾਲੀਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਐਮ.ਪੀ. ਲੈਡ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ।"

ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤਾਂ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੀ।

ਫਿਲਮਾਂ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣਾ ਗਲਤ

ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ਿਲਮ ਸਤਲੁਜ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਲਾ ਅਤੇ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ

ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਰੇ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਹੈ।