EXPLAINER: 'ਧਾਰਮਿਕ ਯੁੱਧ'- ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਧੁੰਦਲੀ ਉਮੀਦ

ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਣਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 'ਬੇਅਦਬੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ' ਅਚਾਨਕ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਪਿਛਲੇ ਲੱਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ 27 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ: 'ਜਗਤ ਜੋਤ' ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ

ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਰਯੋਗ ਪੁਸਤਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ 'ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ' ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।"

ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1708 ਵਿੱਚ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋਤੀ-ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ "ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ।" ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੇ 'ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ' 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲੂੰਧਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

- ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ

'ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ' ਬਣਿਆ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖ, ਰੋਸ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣ 'ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਿਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਕਿਉਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਆਓ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।

"ਭਾਨਿਆਰਾ ਵਾਲੇ" ਦਾ ਵਿਵਾਦ (ETV Bharat)

ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ: ਇਹ ਅੱਗ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ ?

ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ 2015 ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ।

ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ

ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀਜ਼, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡਜ਼ (ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ) ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। 'ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ' (Justice Delayed Is Justice Denied) ਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ।

'ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ' ਬਣਿਆ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (ETV Bharat)

ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ

ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ “ਭਨਿਆਰਾ ਵਾਲੇ” ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਭਨਿਆਰਾ (Piara Singh Bhaniara) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।

ਭਨਿਆਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਮੂਲ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਨਿਆਰਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਰਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਧਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਭਨਿਆਰਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਮਾਣਾ ਮੋਰਚਾ- ਟਾਵਰ 'ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ

ਸਮਾਣਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਰਗੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਿਆਲ ਦੀਆਂ ਠੰਢੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਮੀਂਹ, ਹਨੇਰੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਝੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇਗਾ। ਪਰ, ਜਦੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰੋਸੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਉਸੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸਫੋਟ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿੰਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।"

ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿੱਲ (ETV Bharat)

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਵਾਈਆਂ

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ 'ਆਪ ਸਰਕਾਰ' ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ -

• ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਲਈ ਐਲ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ SIT ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 7,000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

• ਮਲਕੇ ਪਿੰਡ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ

1. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2015 ਦੇ ਮਲਕੇ ਪਿੰਡ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹੀ ਪੈਰ੍ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
2. ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

'ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ 2025'

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ 2025' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ-

• ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।
• ਇਹ ਬਿੱਲ 14 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿੱਲ (ETV Bharat)

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ 2002–2007 ਅਤੇ ਫਿਰ 2017–2022 ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਸਨ।

• ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2005 ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਡੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਭਨਿਆਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਨਿਆਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਹੇਠ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 13 ਮਈ 2013 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਨਿਆਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
• ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2017 ਤੋਂ 2021 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2015 ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਈ। 2017 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 2017 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
• ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਆਈਜੀ ਐਸਪੀਐਸ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ। ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ, ਆਈਜੀ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਿੱਟ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਅੰਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਟ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 'ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2018 ਅਤੇ 'ਦਿ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2018" ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।

ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ (ETV Bharat)

• ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਈ.ਜੀ. ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ SIT ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਸਿੱਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

'ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ'

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ?

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 295 ਅਤੇ 295A ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ 298 ਅਤੇ 299 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।"

ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?

ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਅਪਰਾਧੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਹ ਲੋਕ ਡਰਨਗੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੱਟ 'ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿੱਲ (ETV Bharat)

ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 'ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ' ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ-ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਤਲ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 302 ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਹਤ ਹੋਣ ਵਰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਨਮ ਆਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ "ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ" ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।"

ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ "ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ" (Mentally unstable) ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਨਮ ਆਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬਿੱਲ 2025 ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 246 ਅਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 2016 ਅਤੇ 2018 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 16 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇਨਪੁੱਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਨਮ ਆਰਿਆ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਆ ਸਿੰਘਲ ਕੇਸ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

"ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਬ ਧਰਮ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ"

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਸਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨੁਕਸਾਉਣ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜ੍ਹੇ ਗਏ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਵਾਰ ਸੋਚੇ।ਇਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬ ਧਰਮ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸਰਬ ਧਰਮ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ।ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।"

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਇਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਣਾ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤਹਿਤ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਹੈ?"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਲਸੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਭੇਜ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਂ ਕਰ ਸਕਣ।"

ਸਮਾਣਾ ਵਿੱਚ ਟਾਵਰ 'ਤੇ ਮੋਰਚਾ

ਸਮਾਣਾ ਵਿੱਚ ਟਾਵਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਰਗੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਪਰ, ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ (Political will), ਨਿਰਪੱਖ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ, ਅਤੇ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ (Fast-track courts) ਦਾ ਹੋਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਰੋਸ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੜ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ਲਈ ਟਾਵਰਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇ।