ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕਿਆ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਈ ਨਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
Published : September 1, 2026 at 7:31 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ 'Digi.Punjab.gov.in' ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ 12 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਰਟਲਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ, ਦਸਤੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
'300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ'
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਮੈਗਸੀਪਾ) ਵਿਖੇ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
'ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ'
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਦੀ ਜਾਂਚ), ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮਦਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ), ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਰੇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਏਗੀ।'
"ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ—'ਸਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਅਟਕੀ ਹੈ',ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਗੇੜਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ'। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫੋਕੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।"-ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ,ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ
'ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ'
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਡਿਜੀ ਪੰਜਾਬ” ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਈ.ਟੀ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਭੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਫਾਈਲ ਇੰਝ ਹੀ 'ਗੁੰਮ' ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਡੋਰਸਟੈੱਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾ 1076 ਇੱਕ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।"
ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਉਲਝਣਤਾਣੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਰਟਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੇ ਦਸਤੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਏਜੰਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ-ਪੱਖੀ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।-ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ,ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ
ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ, ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
