ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ।
Published : August 19, 2026 at 2:23 PM IST
|Updated : August 27, 2026 at 9:08 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ' ਅਤੇ 'ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ' 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 27 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ, ਅੱਜ (ਵੀਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਚੀ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ, ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ, ਸੈਕਟਰ 39, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਵਰਾਜ ਬਰਾੜ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਹੇਠ 27 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ-ਕਮ-ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
"ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਠੋਰ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ"
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ 'ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ' ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ-ਕਮ-ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਰਗੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਡੀ.ਏ. ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।"
ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ
ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 2.8 ਗੁਣਾ ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, "ਭਾਵੇਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਅਟੱਲ ਹੈ।" ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।"
"ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ।"- ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 7 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 7 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ 27 ਅਗਸਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
