ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ

ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਦਾ ਆਕਾਰ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 210 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ 1600 ਦੀ ਬਜਾਏ 1630 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 800 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਵਾਲੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 840 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ (ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ) 'ਤੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਉਸਾਰੀ ਦਾ 25% ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੀ 5% ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲਈ 10% ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ।"

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ (X@officeofssbadal)

'ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼'

ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ "ਸੋਧੀ ਹੋਈ" ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੌਦੇ’ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।"

'ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ'

ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੂਰੀ ਗੈਂਗ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਝਿੜਕਾਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੈਪਰ 'ਚ ਲੈਕੇ ਆਏ ਹਨ।"

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਿਆਨ (X@BJP4Punjab)

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ,"ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੀ ਨਿਕੰਮੀ ਝਾੜੂ ਸਰਕਾਰ! ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲੈ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।"

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ (X@PargatSOfficial)

ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ,"ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ 'ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 11 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ, ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ 'ਦਿੱਲੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਨੀਤੀ' ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।"

• ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, SIR ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ
• ਪੱਕਾ ਪੁਲ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਗੇ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਜਾਣੋ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ
• ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਰ ਕੰਕਾਲ, ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਫੈਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤ