ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ- ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ ਪੈਸਾ, ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬੀ ਸਰਕਾਰ ?
'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ਪੈਸਾ?
Published : February 24, 2026 at 3:30 PM IST
ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 8 ਮਾਰਚ 2026 (ਐਤਵਾਰ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 'ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਸਕੀਮ' ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 6 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਜਟ ਕਿਉਂ ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 8 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਸੋਹੀਣ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
"8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" - ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ, ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, AAP
"ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ"
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 16 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਟੇਲਾ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ' ਸਕੀਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। -ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ, ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, AAP
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 2.77 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1.46 ਕਰੋੜ, ਜਦਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1.31 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰੰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 58 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 75 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 1 ਲੱਖ, 28 ਹਜ਼ਾਰ, 836 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਲ 2017 ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਕੇ 1 ਲੱਖ, 82 ਹਜ਼ਾਰ, 526 ਕਰੋੜ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 2 ਲੱਖ, 81 ਹਜ਼ਾਰ, 773 ਕਰੋੜ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 48.2 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ 2022 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੇ 3 ਲੱਖ, 14 ਹਜ਼ਾਰ, 221 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁੱਲ 3 ਲੱਖ, 82 ਹਜ਼ਾਰ, 935 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੇਠ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਮੋੜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
"ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ 20 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾਂ ਔਸਤਨ 12 ਹਜ਼ਾਰ, 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਵੱਧ ਕੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ, 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਲਾਨਾ ਔਸਤ ਹੈ।" - ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ
ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 'ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ' ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ?
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਪਲਾਨ?
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।- ਮਾਹਿਰ ਤਰਸੇਮ ਯੋਧਾ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ
"ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ..."
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 30 ਫੀਸਦੀ ਕਰੀਬ ਤੁੱਲ ਦੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਲਾਉਣ ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿਛਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।' -ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 'ਆਪ'
2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ @BhagwantMann ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੁਮਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ: ਖੰਡ, ਲੂਣ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇਣ ਦਾ❗️
— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) February 23, 2026
ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝੂਠਾ… pic.twitter.com/3yQDVHkqS0
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਬ੍ਹ ਦੀ ਇਹ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਬ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ/ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ?"
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਕੁੱਲ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।"
ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੌਕਾ,
— Punjab Congress (@INCPunjab) February 23, 2026
ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਧੋਖਾ।
ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ — ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹1000 ਦੇਣ ਦਾ,
ਹੁਣ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ?
ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਵਾਬ, ਸਰਕਾਰ ਜੀ —
ਹੁਣ ਦਿਓ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ₹48,000 ਜੀ। pic.twitter.com/bO4aEoqmEH
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ 'ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੌਕਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਮਿਲਿਆ ਧੋਖਾ। ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਣ ਦਾ, ਹੁਣ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੀ- ਹੁਣ ਦਿਓ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਜੀ।"
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤੰਜ
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ।"
ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੋਲ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
