ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

51 ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ

ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 51 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 65,048 ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ-ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਲ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਲਾਇਨਮੈਨ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਮੈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"

ਕੀ-ਕੀ ਮਿਲਣਗੇ ਲਾਭ ?

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਿੱਧਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਜਣੇਪੇ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਲਿਖਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਈਪੀਐਫ ਵੀ ਕੱਟੇਗਾ, ਈਐਸਆਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।"

"ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 2 ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸਨੇਲ ਬਿੱਲ 2026 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ ਵਰਕਰਸ ਬਿੱਲ 2026 ਹਨ।"- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 26,400 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲੀਆ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਇਰਮੈਨ, ਸੀਵਰਮੈਨ ਅਤੇ ਲਾਈਨਮੈਨ ਵਰਗੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. (DA) ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 7 ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ (Special Courts) ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ 'ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ' ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।"

• ਮੀਂਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਨਿਊ ਲੇਕ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਣਿਆ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ
• ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਸਕੂਲ
• ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਐਲਾਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, 33 'ਚੋਂ 18 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਾਰੀ ਬਾਜੀ