ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
Published : May 28, 2026 at 1:40 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 7.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 15 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ 2500 ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ 7 ਕਰੋੜ 87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ
ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਯਾਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
