ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਕਜੁੱਟ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Published : July 5, 2026 at 8:01 AM IST
ਪਟਿਆਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ' ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਰਵਾਨਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ "ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ" ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਇਹ ਆਗੂ ਸੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ, ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮਨਰੇਗਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਰਗਾ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮਨਰੇਗਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਮਾਣ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਸਕੀਮ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੋਝ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਵੱਡੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ
ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਔਸਤਨ 38 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ 50 ਦਿਨ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 66 ਦਿਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ।
ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ
ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ
ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮਨਰੇਗਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਲੋਕ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ
ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 21 ਲੱਖ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਐਕਟਿਵ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਖਪੇਲ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
