ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਮਾਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ (ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਪੀਯੂ

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਐਸਐਸਪੀ) ਕੰਵਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਸਾਰੇ ਗੇਟਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ

ਨਿੱਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਮਾਨਵ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ (Anthropology Department) ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹਾਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਸਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1 ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੇਟਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ, ਕਿਉਂ ਪਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ?

28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਿਰਫ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਵੇਚਣ ਲਈ।"

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (S.O. 5022(E)) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ (S.O. 4933(E)) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਰੀਨਾ ਸੋਨੋਵਾਲ ਕੌਲੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ANI ਤੋਂ)