ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਰਥਪੂਰਨ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਖ਼ਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ, ਪੰਥ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ।"

ਤਲਬ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸੂਝਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੋਧਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਮੂਹਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ।"

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਰਵੱਈਆ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਈ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ।"

ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ), ਐਕਟ 2026 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੜ ਸੋਧਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਅੱਜ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ। ਪੰਜ ਜੈਕਾਰੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੋਈ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਜਾਰੀ....

'ਆਪ' ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। "

ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ, 'ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2008 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ ਐਕਟ' ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026" ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ । ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ, 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। "

ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ 2008 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ-ਮਰਿਆਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਗੁਰਿਆਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਥ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਕਿ, 'ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀਓ, ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁਰਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਇਨ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਪ੍ਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੋਂ l ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬੋਲ ਲਿਓ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਟਿਕਟ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਆਇਓ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਦੁਰਕਾਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਨਾ ਇਸ ਜਹਾਨ, ਨਾ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ।

ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ,ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ । "

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸੱਦੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਹਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਵੋਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪੇਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"