LADC ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਠੱਪ
ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : July 7, 2026 at 6:38 PM IST
ਬਰਨਾਲਾ: ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ (LADC) ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ 'ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ' ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੱਪ ਰਿਹਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ।
"ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ"
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "LADCS (ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਸਿਸਟਮ) ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਕੀਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ (ਸਿਓਰਟੀ) ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ 'ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਅਤੇ ਸਨੈਚਿੰਗ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।"
"ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ"
ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਣੂ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (CJI) ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ।
"ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੁਕਸਦਾਰ ਐਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਧਰਨਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਰੀ"
ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰਥਕ (ਫ਼ਰੂਟਫੁਲ) ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਕੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੁਕਸਦਾਰ ਐਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉੱਨਾ ਚਿਰ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਡਟਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
