Power Crisis: ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ! ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ?

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਨਅਤ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ (PSPCL) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, 'ਪਿਛਲੀ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 17147 ਮੈਗਾ ਵਾਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ 17085 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ। ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗ ਘੱਟ ਕੇ 14000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ।'

ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉੱਧਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।

ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਐਮਈ (MSMEs), ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ (PSPCL) ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 50 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋੜ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਮੋਲ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ, 50 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ 100 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2500 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲਾਰਜ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਈਟ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਰਿਬੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਏਸ਼ੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਯੂਸੀਪੀਐਮਏ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 'ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।"

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ (ETV Bharat/GFX Team)

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੋਟਿਸ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉੱਤੇ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀਕ ਆਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈਏ? ਲੇਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਹਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।-ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ UCPMA

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲਿਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।"

ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ (ETV Bharat/GFX Team)

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕਸ ਸਣੇ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮਸਿਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ-

• ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟ
• ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ
• ਲਾਈਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ਼
• ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲ
• ਲੈਦਰ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ
• ਪੈਟਰੋਲ ਕੈਮੀਕਲਸ
• ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੀਲ
• NRSE ਐਕੂਪਮੈਂਟ
• ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਅਪਰਲ
• ਐਗਰੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ
• ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ
• ਆਈਟੀ
• ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮਸਿਸ

MSMEs ਅੰਕੜੇ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ MSME ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, '16 ਲੱਖ, 94 ਹਜ਼ਾਰ, 720 ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 21,37,630 ਬਿਲਕੁਲ ਐਮਐਸਐਮਈ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 78, 302,882 ਐਮਐਸਐਮਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ

ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਲਗਭਗ 1700 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। 1968 ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਹੁਜਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।"

MSME ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ (ETV Bharat/GFX Team)

"ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫ਼ਰਕ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਕਿੱਲਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

"ਅਣ ਐਲਾਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੇ"

ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਣ ਐਲਾਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਈਟ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਣ ਐਲਾਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 300 ਦਿਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।'

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ

ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ, 'ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਅਚਾਨਕ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ, "ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਰਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ 17,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 14,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਦਿੱਕਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।"