ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਹੈ 2027 ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ? ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ, ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : January 6, 2026 at 11:09 AM IST
[ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ]
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੇਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
'ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ'
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਤ,ਪਾਤ, ਲਿੰਗ ਅਧਾਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।'
ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਭ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਉਂਦੇ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੱਕ ਵਿੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ 'ਚ ਇੱਕੋ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈੱਲਥ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਯੂਨਾਈਟਡ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਜਦੋਂ ਕੇ ਬਾਕੀ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸਿਜਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਸਿਰਫ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਆਦਿ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਫਤ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੀਆਰ ਕੰਪੇਨ ਦੀ।'
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਤੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦਾ ਸਟੰਟ ਹੈ, 'ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉ੍ਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।'
"ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਨਗੇ? ਕੌਣ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ? ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਬਣੇਗਾ? ਕਿੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ? ਇਹ ਸਭ ਅਜੇ ਸਕੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।" -ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ
ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ਬਜਟ?
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਵਸੀਲੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 13000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵੱਲ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 22000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 33 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਕਰਜ ਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਾਲ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।'
ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ
ਐਮਐਸਐਮਈ ਫੋਰਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਬਾਦਿਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'
"ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਰੂਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹਨ, ਪਰ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਰਹੇਗਾ।" -ਬਾਦਿਸ਼ ਜਿੰਦਲ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਸਾਫ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਰੂਰ ਮਿਲਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਕੀਮਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਉਸੇ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।'
ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ
ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਰਜ ਅਤੇ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਰੇਸ਼ੋ 46.6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਕਰਜ ਦਾ ਮੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਅਤੇ 25 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 3.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਕਰਜ ਸੀ। 2025/2026 ਬਜਟ ਤੱਕ ਇਹ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਖਰਚਣ ਦੇ ਲਈ 7 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 90 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਮੂਲਧਨ ਚਕਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਗਭਗ 1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ, 73.1 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਈ 7 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸੇ ਹੀ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਆ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸੂਬਾ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਬ੍ਰੀਡ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 602 ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।'
ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਆਮ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਲਾਈ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।'
ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਾਇਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਰਜੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਪਹੁੰਚਾਣੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
