ਪੰਜਾਬ ਸਰਾਕਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ (Trident Group) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (Punjab Pollution Control Board) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸਥਿਤ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੇਡ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਗਾਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ PPCB ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ "ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਢੰਗ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।"

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ PPCB ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ PPCB ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ "ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ਼ੇ, ਜ਼ਮੀਨ, ਖੂਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

30 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ NGT ਜਾਣ ਦੀ ਛੂਟ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ PPCB ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (National Green Tribunal) ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਵੰਡ ਰਹੀਆਂ 'ਰੰਗ-ਰੌਸ਼ਨੀ-ਮਿਠਾਸ', ਦੇਖੋ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ 'ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ'
• ED ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਨਾਮ ! ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
• ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ