MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : February 25, 2026 at 10:47 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ NSA (ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ'
ਵਕੀਲ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਮੁਤਾਬਿਕ, 'ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।'
ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ 2026 ਅੰਦਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 9 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।-ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ,ਵਕੀਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ
'ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਭਲਕੇ'
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਲਗਾਏ ਗਏ NSA ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 'ਤੇ NSA ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ।
