ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਣੇ RTI ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ, ਬੋਲੇ-ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਇਆ ਗੁਨਾਹ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : January 1, 2026 at 8:14 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਰੂਪਨਗਰ: ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਖ਼ਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਕਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
AAP govt has filed an FIR against Me, Journalist Mintoo Gurusaria, Manindejit Sidhu (@LokAwazTv ) and others just for asking questions about the use of government helicopters during CM @BhagwantMann absence.
— Manik Goyal (@ManikGoyal_) January 1, 2026
For 4 years, they've refused to share RTI data on helicopter &… pic.twitter.com/lDmUCFqVpx
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ RTI ਕਾਰਕੁੰਨ 'ਤੇ ਪਰਚਾ
RTI ਕਾਰਕੁੰਨ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰੂਸਰੀਆ, ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ (ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਟੀਵੀ) ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਆਰਟੀਆਈ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹੀ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ? ਕੀ ਇਹੀ ਉਹ ਬਦਲਾਉ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ?"
"ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਵੋ"
ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਐਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮ। ਸਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਐਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਵੋ, ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਡਿਊਟੀ - ਦੋਵੇਂ ਔਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ, ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ, ਹਰ ਕਲਮ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਝਾਂਜਰ ਨਾ ਬੱਝੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਈ 'ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਹਿਮ ਚ ਨਾਂ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨੋ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਸੱਤਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੀ ਰਹਿੰਦੀ।"
ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਂਸਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ RTI ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਦੇਵੇਗੀ ਸਾਥ
ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕੌਣ ਵਰਤਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਭੜਕ ਗਈ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੰਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂ ਦਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਰਚੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ।"
The @AamAadmiParty and chief minister @BhagwantMann have unleashed repression against independent journalists & activists who are consistently exposing their anti-Punjabi face.
— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) January 1, 2026
The registration of a false and trumped up case against RTI activist @ManikGoyal_ , journalists Mintu… https://t.co/IQjXnxRW1z
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ
ਉਧਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ ਹਨ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ, ਆਈਵਰਲਡ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰੂਸਰੀਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਤੁਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।"
ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ 'ਆਪ' ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 'ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ' ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬਦਨੀਤੀਪੂਰਨ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
The registration of FIRs against RTI activist @ManikGoyal_, journalist Mintu Gursaria, Manindejit Sidhu (@LokAwazTv), and others for questioning @PbGovtIndia — led by the party @aappunjab, which once urged Punjabis to hold them accountable — is highly condemnable. They seem to… pic.twitter.com/PAalyZQsjL
— Amarinder Singh Raja Warring (@RajaBrar_INC) January 1, 2026
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰਸਰੀਆ, ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ (ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਟੀਵੀ) ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ—ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਬੀਐਨਐਸ ਧਾਰਾ 353(1), 353(2) ਅਤੇ 61(2) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ "ਅਪਰਾਧ"? ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਪਾਨ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।"
.@AamAadmiParty has turned Punjab into a Police State. After a year of intimidation and strong-arm tactics, the new year 2026 has begun with the same policy of pressure and coercion—by booking journalists under BNS Sections 353(1), 353(2) and 61(2) merely for asking a question.… https://t.co/vSYL0Xd4Eu pic.twitter.com/xGaHVSUbVJ
— Pargat Singh (@PargatSOfficial) January 1, 2026
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਮ ਕਾਲਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਪੈਮ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਬਾਰੇ। ਕੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ?"
