7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਧਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਮੁਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : September 7, 2026 at 8:30 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਮੋਰਚਾ !!
— AAP Punjab (@AAPPunjab) September 7, 2026
ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ @gurmeetkhuddian ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
👉🏻 ਕਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ
👉🏻 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ pic.twitter.com/j5wShafgj0
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ
ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਖਿਕ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੀ।
ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅੰਤ
1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਧਰਨਾ ਸੱਤ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਰਹੇ।
ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਅਗਲਾ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
