Explainer: "ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ" ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਬਲੇਗਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ? ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ

ਅਮਨਦੀਪ ਗੋਸ਼ਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ‘ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ’ ਤੋਂ "ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ" ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 2017 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹੀ ‘ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੂ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

40 ਲੱਖ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ, 18000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 90 ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਣਕ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 18000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 40 ਲੱਖ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਹਨ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ?

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ "ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ" ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਚਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਧੂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਏ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਫੂਡ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਚੀਜ਼ਾਂ (Etv Bharat GFX team)

"ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 200 ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਡਿਪੂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"- ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ

"ਪਹਿਲਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੁਣ 90 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ"

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਤੋਂ ਡੇਢ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024 ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 40 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਕਰਾਇਆ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਸਮੇਂ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੱਲੋਂ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ 9000 ਰੁਪਏ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਣਕ ਵੱਡਣੀ, ਪਰਚੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਟਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਣਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ ਉੱਤੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।"

"ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਸਕੀਮ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਚੱਲ ਸਕੇ।"- ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ

ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਪੱਕੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।"

"ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਸਰਕਾਰ"

ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਪੂ ਅਤੇ ਡੀਐਫਸੀ ਮਹਿਕਮੇਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਸੀ।"

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੰਪੀਊਟਰ ਕੰਢੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਢੇ ਹਨ, ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੱਖੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਵਾ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵਜਨ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਜਨ ਘਟਣ ਅਤੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।"

ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਫੂਡ ਕਿੱਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੰਡੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲ 2026- 27 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

"ਇਸ ਫੂਡ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਕਣਕ, 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮਾਹ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ, 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਖੰਡ, 1 ਕਿਲੋ ਆਇਓਡੀਨ ਨਮਕ, 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੀਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਣਗੇ।" - ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ

"2007 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ"

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗਰੀਬ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗਰੀਬ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਨੀਤੀ ਨਵੇਂ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਉਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।"

"ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ"

ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੱਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 5–6 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਅਚਾਨਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।

"ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡਸ ਸਿਕਿਓਰਟੀ ਐਕਟ 2013 ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਸਕੀਮ"

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਸਕੀਮ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਫੂਡਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2013 ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੋ ਇਹੀ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਜਰੂਰ ਲਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ।

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਤੰਜ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੁਮਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ- ਜਿਵੇਂ 48 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਬ੍ਹ ਦੀ ਇਹ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਬ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ/ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ?"

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ

ਮੇਰੀ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਕਰਜੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ "ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ" ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1.33 ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ 25 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚੀਨੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2027 ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। - ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ (Etv Bharat GFX team)

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲਾਂਚ ਹੋਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਜੈਲਲਿਤਾ ਵੱਲੋਂ "ਅੰਮਾ ਕੀ ਕੰਟੀਨ" ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ "ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਰਸੋਈ" ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਜ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿੱਚ "ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ" ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂ ਕੀ ਰਸੋਈ ਨਾਮਕ ਸਕੀਮ ਲੌਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਕੰਟੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਥਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ।


ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਫੋਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਸਕੀਮ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨਾਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।

• ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ- ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ ਪੈਸਾ, ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬੀ ਸਰਕਾਰ ?
• ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ, ਵਿਰੋਧੀ ਕੱਸ ਰਹੇ ਤੰਜ
• ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ? ਜਿਸ ਨਾਲ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ