ਆਤਿਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਖ਼ਤ: ਏਸੀਐਸ, ਡੀਜੀਪੀ, ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
Published : February 14, 2026 at 7:28 PM IST
ਕਪੂਰਥਲਾ: ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਮਾਰਲੇਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨੋਟਿਸ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ 12 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੋਵੇਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ।
ਆਤਿਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦਤ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲਾ
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 'ਆਪ' ਲੀਡਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਆਤਿਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਐਫਐਸਐਲ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰਿਕਾਰਡ (ਸ਼ਬਦਿਕ) ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"
