ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤੱਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀ,ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ,ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 1 ਮਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਤਾਸ਼ ਹਨ।

ਸਨਅਤ ’ਤੇ ਬੋਝ ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਏ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਦਿੰਦੀ ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕੱਟ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ

ਯੂਸੀਪੀਐਮਏ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀਐਸ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਖੁਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਉਜਰਤ ਵਾਧਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਈਏ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਹੈ'।

‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ’

ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ, ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਨਅਤ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ'।

ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ?
ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆਯੁਸ਼ ਅੱਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਜੰਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਮਾਰਜਨ ਸਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਏ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੇਬਰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ'।

ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੇਬਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਭੱਤੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੇਬਰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਰਗ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ'।

• ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਕਿਸਾਨ
• ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ'
• ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੂਨੀ ਖੇਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ', ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ