ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਾਲੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਗੂ
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ "ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ-ਰਾਮ ਜੀ" ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੱਖ ਪੁਰਿਆ ਹੈ।


Published : January 2, 2026 at 5:54 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਬੀ–ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ'
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਐਸਆਰ ਲੱਦੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।'
'ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ'
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।'
ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜਰੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਰੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਿਵਿਊ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।

