ਪੰਜਾਬ 'ਚ FRK ਦੀ ਕਮੀ, ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ
ਐਫਆਰਕੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : January 10, 2026 at 4:13 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਐਫਆਰਕੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਮੇਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਐਫਆਰਕੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਐਫ ਆਰ ਕੇ ?
“ਐਫ ਆਰ ਕੇ (FRK)” ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ Fortified Rice Kernel ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ (Iron), ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ B12 ਵਰਗੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਮਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਵਲ ਨਾਲ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
FRK ਦਾ ਮਕਸਦ
ਆਮ ਚਾਵਲ ਵਿੱਚ ਪੌਸਟਿਕ ਤੱਤ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਫਆਰਕੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ (ਐਨੀਮੀਆ),ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕਮੀ, ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ FRK ਮਿਲੇ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ (PDS) ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੀਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੇਟ
ਸ਼ੈਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਾਇਣ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਐਫਆਰ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ uw। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਫਆਰਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੀਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੇਬਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੀਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
"ਐਫਆਰਕੇ Fortified Rice ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਲੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਫਆਰਕੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਫਆਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੇ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਉਪਦਯੋਗਪਤੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ Fortified Rice ਸਲਪਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਓਹੀ ਚੌਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚੌਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ।" - ਨਰਾਇਣ ਗਰਗ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੈਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਾਇਣ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ Fortified Rice ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਤਦਾਦ ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨੀ ਮਿਲਿੰਗ ਹੁਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਉਸਦਾ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਲੇਬਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਨਰਾਇਣ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਐਫਆਰਕੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਐਫਆਰਕੇ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਉਹ ਬਲੈਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ Fortified Rice ਤੋਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ Fortified Rice ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੇਬਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੇਬਰ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।"
"ਚੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡੀਲਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 4 ਐਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ- 2 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਤੇ 2 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ।" - ਨਰਾਇਣ ਗਰਗ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੈਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਹੱਲ
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫਆਰਕੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੱਲ੍ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਐਫਸੀਆਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੈਂਪਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਐਫਸੀਆਈ(ਮਨਿਸਟਰੀ) ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਐਫਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ, ਸੈਕਟਰੀ ਫੂਡ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਡਰੈਕਟਰ ਫੂਡ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੇਵਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋੜ ਤੋਂ ਵਿਜੈ ਘੁੰਮਣੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ 8-9 ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਸਕਿਆ।"
ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਲੇਟ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਸੀਜਨ ਲਈ ਐਫਆਰਕੇ ਦੀ ਗੁਣਵੰਤਾ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਬੋਟਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐਫਆਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਪਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਬਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਲੈਬ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੈਬ ਨੂੰ ਐਫਆਰਕੇ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ।"
"ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਐਫਆਰਕੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਰ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੀਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।" - ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ , ਉਦਯੋਗਪਤੀ
ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਰ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 25 ਜਣੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਜਣੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁਣ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਫਆਰ ਕੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮੀਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
