ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ; 96 ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਦਲੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 96 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Published : April 28, 2026 at 8:20 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਦਿਆਂ 96 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।
ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ), ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (CJM), ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ
ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ: ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ: ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. (NRI) ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲਵਦੀਪ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।CJM ਪੱਧਰ: ਅਨੀਸ਼ ਗੋਇਲ ਹੁਣ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਚਾਰਜ ਸਾਂਭਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਦਾਇਤ MPs ਅਤੇ MLAs ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ/ਸਾਂਸਦ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਨਿੱਜੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ 96 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਤਬਾਦਲੇ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਇਹ ਫੇਰਬਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਬੇੜੇ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
