Explainer: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 'ਚ NOTA ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ , ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਰਿਹਾ ਅਸਰ ? ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
Published : August 26, 2026 at 10:05 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਚੋਣ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ NOTA (None of the Above) ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ NOTA ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਿਆ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ‘ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਣ’ ਵਾਲਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ਕਿਹੜੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ NOTA ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ 2027 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨੋਟਾ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ? ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕੀ ਹੈ ਨੋਟਾ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ NOTA (None of the Above) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 27 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ EVM ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ’ਤੇ NOTA ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ NOTA ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2014 ਵਿਚ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। NOTA ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੈ ਵੋਟਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
NOTA ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ !
NOTA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ NOTA ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੋਣ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ NOTA ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। NOTA ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿੱਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ NOTA ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕੇਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ NOTA ਦੀ ਸਥਿਤੀ
2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 1,08,471 ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ NOTA ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 0.7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। 2022 ਵਿੱਚ ਵੀ NOTA ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੀਆਂ। Association for Democratic Reforms (ADR) ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,10,308 NOTA ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ 1,55,63,720 ਵੋਟਾਂ ਦਾ 0.71 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ NOTA ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2022 ਵਿੱਚ ਖੇਮਕਰਨ NOTA ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ 1,832 ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ NOTA ਦਬਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਲ 1,701, ਸਨੌਰ 1,617, ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ 1,555, ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ 1,536 ਅਤੇ ਸੁਨਾਮ 1,505 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਰਹੇ। ਵੋਟ-ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਖਾਸ ਰਹੀਆਂ। ਖੇਮਕਰਨ ਵਿੱਚ NOTA 1.18%, ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਵਿੱਚ 1.12%, ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ 1.13% ਅਤੇ ਅਟਾਰੀ ਵਿੱਚ 1.08% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। 11 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ NOTA ਦਾ ਵੋਟ-ਸ਼ੇਅਰ 1 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੌਟ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ NOTA ਦੀ ਸਥਿਤੀ
2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੌਟ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ NOTA ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਉਹ ਹਲਕੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਹਲਕਾ ਧੂਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੌਟ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
- ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ NOTA ਨੂੰ 775 ਵੋਟਾਂ, ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ 1,226 ਵੋਟਾਂ , ਬਠਿੰਡਾ ਅਰਬਨ ਵਿੱਚ 1,190 ਵੋਟਾਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 754 ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਵਿੱਚ 690 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿੱਚ 1,088, ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿੱਚ 953, ਖੇਮਕਰਨ ਵਿੱਚ 1,832, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ 1,173 ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 1,168 NOTA ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਸਥਿਤੀ ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ।
- ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਰਕ ਸਿਰਫ਼ 247 ਵੋਟਾਂ ਸੀ, ਜਦਕਿ NOTA ਨੂੰ 953 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਯਾਨੀ NOTA ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲੋਂ 706 ਵੱਧ ਸਨ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਰਕ 1,349 ਵੋਟਾਂ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ NOTA ਨੂੰ 1,088 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜੋ ਜਿੱਤ ਦੇ ਫਰਕ ਦਾ ਕਰੀਬ 81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨੋਟਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ NOTA ਨੂੰ 63.72 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 0.99 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 100 ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ NOTA ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ NOTA ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1.06 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੁਝ ਘਟੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ NOTA ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਦੌਰ ਸੀਟ ’ਤੇ NOTA ਨੂੰ 2.18 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ NOTA ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਨੋਟਾ !
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਰੁਪਾਲ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ (Right to Recall) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਸੰਸਥਾ PUCL (ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਿਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼) ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਅਤੇ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਨੋਟਾ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਯਮ 'ਰਿਪ੍ਰੋਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿ ਪੀਪਲ ਐਕਟ' (Representation of the People Act) ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।"
"ਨੋਟਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਨੋਟਾ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਰੀਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੋਟਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੋਟਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਾ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।" - ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਰੁਪਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ
ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਰੁਪਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਭਾਵੇਂ ਨੋਟਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ (ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ) ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"
‘NOTA ਦਾ ਅਸਲ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ’
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨੋਟਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨੋਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵੋਟ ਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੌਨ ਮਿਲਟਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਨੋਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ 'ਜ਼ੀਰੋ' ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।"
"ਰਾਜ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਖੰਡ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਂਗ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ (ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਵੋਟ) ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।"- ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਚੋਣ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਨੋਟਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੋਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਅਰਥ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
"ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੋਟਾ"
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ "NOTA ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੌਟ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ NOTA ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ’ਤੇ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ NOTA ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ NOTA ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ NOTA ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ NOTA ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ NOTA ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
