ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਲਾਰਮ ਹੈ ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝੋ ਕਿਉਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ 'ਪਾਣੀ ਭਵਿੱਖ'
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ।
Published : January 11, 2026 at 1:52 PM IST
INDORE CONTAMINATED WATER: ਇੰਦੌਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਦਸਤ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਿਆ।
ਇੰਦੌਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉੱਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ
ਇੰਦੌਰ ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਲ ਸਰੋਤ - ਖਾਨ ਅਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀਆਂ - 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਨਦੀਆਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਦੀਵੀ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਸ਼ਿਤਤਾ ਸਿਰਫ ਪਾਈਪ ਸਪਲਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਜਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ - ਸਤਿਹ ਪਾਣੀ (ਨਦੀਆਂ) ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਦੌਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਗੜਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ
2050 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ, ਜੋ ਕਿ 1901 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 11% ਸੀ, 2017 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 38% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਰੋਕ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦਰ ਨਾਲ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਚੌਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜੋ ਕਿ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਘਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਮੈਥਿਊ ਰੋਡੇਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕੱਲੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ 19.2 ਗੀਗਾਟਨ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਾਲਾਨਾ 75 ਬਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ - ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਿਆਨਕ
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ 40% ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਮੀ ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੀਤੀਗਤ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਬੂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਪਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 'ਤੇ (Global Water Quality Index) ਭਾਰਤ 122 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 120ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਨ
ਫਲੋਰਾਈਡ ਜ਼ਹਿਰ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਰਸੈਨਿਕ ਬੰਗਾਲ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੰਚਾਈ ਰਾਹੀਂ ਭੋਜਨ ਲੜੀ (Food Chain) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਫਲੋਰਾਈਡ, ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2025 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 13-15% ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਤਕਨੀਕੀ (Wastewater Treatment Plants) ਸਮਰੱਥਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਿਆ
ਜਲ ਜੀਵਨ ਵਰਗੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਉਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਇੰਦੌਰ ਦੁਖਾਂਤ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (Water Governance) ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੱਲ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੂ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਸਿਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਦੀ-ਜੋੜਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 2016 ਦੇ ਉਜੈਨ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਲਈ ਲਗਭਗ ਸੁੱਕੀ ਸ਼ਿਪਰਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੰਪ ਕੀਤਾ। 432 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ 350 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ 2028 ਵਿੱਚ ਉਜੈਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, "ਵਾਧੂ" ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ "ਦੁਰਲੱਭ" ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡੈਲਟਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡੈਲਟਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਸਰੋਵਰ ਡੈਮ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦਖਲ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਅਟੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ (irreversible) ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾੜੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ਾਸਨ, ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਆਪਕ "ਜਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ" ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਈ ਬੇਸਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ 'ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ' ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਾਨਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਰਜੀਹ:
ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਸੁਮੇਲ: ਇੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜਿਸਟ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ (Hydrological Cycle) ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲ ਚੱਕਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ: ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭੂਮੀ-ਵਰਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਬਰ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੀਚਾਰਜ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਥਾਪਤ: ਇੱਕ ਨਦੀ ਸੰਭਾਲ ਫੰਡ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰੀਚਾਰਜ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਸਿੰਚਾਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ।
ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ/ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਰੋਤ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੁੰਦਲਾ ਰਹੇਗਾ।
(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ।)
