ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ 'ਚ ਭਾਰਤ G7 ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪੈਰੋਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉੱਭਰਿਆ
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ।
By Vivek Mishra
Published : June 21, 2026 at 4:24 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, G7 'ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ' ਦੀ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਪੱਛਮੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਸ ਸੱਦੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ - ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸ-ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ - ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗਬੰਦੀ 'ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।
ਈਰਾਨ-ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਯੂਕਰੇਨ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। G7 ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਵਧਦੀ ਗਈ।
ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ G7 ਸਮਰਥਨ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ - ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ, ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਸੈਪਟਰਾਂ, ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੌਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਯੂਰਪ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਰੁਖ਼ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਸ-ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਜੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੋਝ-ਵੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਦੀ ਬੋਝ-ਵੰਡ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ।
ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਗੱਠਜੋੜ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਲਡਮਰੂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ - ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। ਵਧਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, G7 ਪੱਛਮੀ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਰੁਖ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਸੀ। ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ "ਮੱਧਮ ਸ਼ਕਤੀ" ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 'ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ' (ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ) ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ "ਮੱਧਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ" ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਸਨ - ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਇਹ G7 ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਪਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈਵੀਅਨ ਵਿੱਚ G7 ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ - ਇੱਕ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ।
ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਵਾਅਦਾ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਆਇਆ।
ਏਸ਼ੀਆ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਤਣਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। G7 ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰਾਂ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਪਾਸੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ। ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਝਿਜਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ; ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਬੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਚੀਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਏਵੀਅਨ ਵਿੱਚ G7 ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੀਨ ਨੇ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੌਨ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਏ ਗਏ 'ਗਲੋਬਲ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਫਾਰ ਗ੍ਰੋਥ ਸੰਮੇਲਨ' ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, G7 ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ, G7 ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਏਵੀਅਨ ਵਿਖੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਸਨ।
ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 'ਗਲੋਬਲ ਨੌਰਥ' (ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ) 'ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ' (ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ) ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਜਾਪਦਾ ਹੈ - ਲਗਭਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਾਂਗ - ਭਾਰਤ, ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੰਗੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਦੇ ਨੇੜਲੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਪਰਕ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਓਨਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਸਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ - ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ - ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ, ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, I2U2 ਅਤੇ IMEEC ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਪਰਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।
