ਭਾਜਪਾ: 50 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ...
ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : June 29, 2026 at 6:45 PM IST
2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਡਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਲ 'ਤੇ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2019 ਅਤੇ 2024 ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ।
ਭਾਜਪਾ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ?
ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜੇਤੂ ਰਥ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਗਤੀ ਹੇਠ ਲਤਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਬੀਜੇਡੀ) ਦੇ ਦੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੱਖ ਬਦਲ ਲਿਆ; ਦੇਬਾਸ਼ੀਸ਼ ਸਮੰਤਰਾਏ ਅਤੇ ਸੁਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਕੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਦਬਦਬੇ ਹੇਠ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੁਰਝਾ ਜਾਣਗੀਆਂ ? ਆਓ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ
ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ, ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ; ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜੋ 31 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2003 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ; ਕਮਲਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੇਢ ਸਾਲ (ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2020) ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 13 ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ- 1998 ਅਤੇ 1999 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਲਗਭਗ ਛੇ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਭਾਜਪਾ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਈ ਅਤੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖੁਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮਦਦ
6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1980 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1989 ਵਿੱਚ, ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਾਇਆਵਤੀ 1997 ਅਤੇ 2002 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। 1999 ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ) ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ, ਪੀਡੀਪੀ ਦੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ।
2019 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਬਨਾਮ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ
ਹੁਣ ਤੱਕ 2019 ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਐਨਸੀਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਖ ਬਦਲ ਲਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਭਾਲੀ - ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਹੁਦਾ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ; ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਐਨਸੀਪੀ (ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ) ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ: ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, 'ਅਸਲੀ' ਐਨਸੀਪੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਤਨ - ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਲੇਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਡਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਟੱਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਿਤਾਬ੍ਰਤ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ 80 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਗੀ ਨੇਤਾ ਰਿਤਾਬ੍ਰਤ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਧੜਾ 'ਅਸਲੀ' ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੱਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅੱਗੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ) ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ; ਪਾਰਟੀ ਦੇ 28 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਨੇ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਧੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 'ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' (ਐਨਸੀਪੀਆਈ) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਘੱਟ-ਜਾਣਿਆ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 13 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਦੇ ਛੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13 ਹੋ ਗਈ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦਸ ਸੀਟਾਂ ਬੀਜੇਡੀ ਦੇ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਸਨ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ?
2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ (ਕੁੱਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ 66.67%) ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ - ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ - ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਲੀਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲਾਂ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ?
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਤੀ ਦੇ ਜਲਦੀ ਰੁਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 26 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ 19 ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। 245 ਮੈਂਬਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਸੀਮਾ 163 ਸੀਟਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ NDA ਗਠਜੋੜ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 150 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸਮੇਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 543 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ, ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 360 ਹੈ। NDA ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ 293 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (UBT) ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 67 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 13 ਸੀਟਾਂ - ਇਸ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ।
