SHANTI Act ਅਤੇ ਭੱਵਿਖੀ ਉਰਜਾ: ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ-ਯੂਏਈ ਨੇਤਾ ਪਰਮਾਣੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE) ਵੱਲੋਂ ਦੁਵੱਲੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਐਕਟ

ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ (SHANTI-Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India) ਐਕਟ 2025 ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਮਾਡਿਊਲਰ ਰਿਐਕਟਰਾਂ (ਐਸਐਮਆਰ), ਉੱਨਤ ਰਿਐਕਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਸਹਿਯੋਗ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ।

ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ

ਭਾਰਤ ਲਈ, ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬੇਸਲੋਡ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਕਾਰਬਨ ਸਰੋਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।

ਯੂਏਈ ਲਈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਏਈ ਨੂੰ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਹੱਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਫੈਸਲਾ

ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ, 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜ਼ਾਇਦ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ (ਸ਼ਾਂਤੀ) ਐਕਟ 2025 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਉੱਨਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮਾਡਿਊਲਰ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤੈਨਾਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉੱਨਤ ਰਿਐਕਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।" ਯੂਏਈ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸਨ।

ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ (SHANTI) ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

'ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ' ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ (SHANTI) ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਹੈ ਅਤੇ 'ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ' ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਐਕਟ, 1962, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਐਕਟ (CLND), 2010 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਰੇਟਰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਆਸਾਰ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰਾਂ, ਐਸਐਮਆਰ (SMRs-ਛੋਟੇ ਮਾਡਯੂਲਰ ਰਿਐਕਟਰ), ਉੱਨਤ ਰਿਐਕਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਸਹਿਯੋਗ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ।

ਭਾਰਤ ਲਈ, ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬੇਸਲੋਡ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਕਾਰਬਨ ਸਰੋਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ

ਯੂਏਈ ਲਈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਏਈ ਨੂੰ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਹੱਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।

ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਾਕਾਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ (ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਰੀਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ) ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਧਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਯੂਏਈ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪੱਛਮੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ) ਲਈ ਉੱਨਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਯੂਏਈ ਦੀ ਭੱਵਿਖ ਲਈ ਤਿਆਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਇਮੇਜਿਨਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੌਬਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਏਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਦੇ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਚਦੇਵ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਯੂਏਈ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਿਕਲਪਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਏਈ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹਰੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ - ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹਰੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ।"

ਚਾਰ ਕੋਰੀਆਈ-ਡਿਜ਼ਾਈਨ

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ, ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਬਰਾਕਾਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਦਸੰਬਰ 2009 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਪਕੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰ ਕੋਰੀਆਈ-ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ APR1400 ਰਿਐਕਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਯੂਏਈ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਚਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਯੂਏਈ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 'ਛੋਟੇ ਮਾਡਿਊਲਰ ਰਿਐਕਟਰ' (SMRs) ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ SMRs ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ UAE ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।"

ਗ੍ਰੀਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਕਿੰਗਜ਼ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਕਿੰਗਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਖੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ORF) ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ (ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ) ਹਰਸ਼ ਵੀ. ਪੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਯੂਏਈ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਰਸ਼ ਵੀ. ਪੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਊਰਜਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਏਈ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਧੀ (NPT) ਦਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 2008 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸ, ਨਾਮੀਬੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੰਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, "ਅਜਿਹੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ।"

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਇਕਸਾਰਤਾ

ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਸਿਵਲ ਪਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਐਕਟ 2025 ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਰਿਐਕਟਰਾਂ, ਐਸਐਮਆਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਕੇ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧ ਰਹੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਹੱਤਵਾਕਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ-ਯੂਏਈ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ।