ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਗੱਠਜੋੜ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੈ ਲੋੜ

ISLAMIC NATO LIKE DEAL: 7 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ, ਇੱਕ ਨਾਟੋ ਮੈਂਬਰ, ਅਤੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਅਮੀਰ ਖਾੜੀ ਰਾਜ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਨਾਟੋ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਫੰਡ

ਇਹ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਆਪਣੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨਾਲ, ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਸਾਰ ਜਾਂ 'ਉਮਾਹ' ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਵਜੋਂ, ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ, ਆਪਣੀ ਓਟੋਮੈਨ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੁਖ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੇਸੇਪ ਤੈਯਪ ਏਰਦੋਗਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਰਗੇ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਵਰਗੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ।

ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਬਹਿਰੀਨ, ਕੁਵੈਤ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਮੰਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡੀਸੈਲੀਨੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਜੋ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੱਕਾ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।

ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਰਸਮੀ ਸਧਾਰਣਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦੇਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਯੂਏਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ

ਈਰਾਨ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਈਰਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਓਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ, ਯੂਏਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਪੇਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ ਕਿ ਯੂਏਈ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਤਹਿਰਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਵੈਤ, ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਤਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਏਈ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਪੱਛਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਯਾਤ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜ਼ਾਇਦ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਏਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਯੂਏਈ ਨੇ ਅਬਰਾਹਿਮ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਏਈ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲੋਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਸਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁੰਬ ਟਾਪੂਆਂ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹਨ।

ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਸਾਈਪ੍ਰਸ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਲਈ ਅੰਕਾਰਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੁਰਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ

ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਇਸਲਾਮਿਕ ਨਾਟੋ" ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਕਥਾਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਯੂਏਈ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਾਨ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਪੂਰਬ-ਯੂਰਪ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ (ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਹੁ-ਮਾਡਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨੈੱਟਵਰਕ) ਅਤੇ I2U2 (ਭਾਰਤ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਦਾ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮੂਹ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ IMEC ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਊਦੀ ਟੈਂਕਰਾਂ 'ਤੇ ਹੂਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ 'ਥਿਲਾਮਲੇ ਪੁਲ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ : ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਮਾਲਦੀਵ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
• ਅਸਾਮ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਣਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ...